चीफ इंजीनियर सेंट्रल जोन डीपीएस गरेवाल ने बताया कि पीएसपीसीएल का पंजाब सरकार के 51 विभागों की तरफ बकाया है। जिनमें कृषि, पशुपालन, वॉटर एंड सैनिटेशन, पुलिस एवं जेल, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, स्थानीय निकाय इत्यादि शामिल है। अकेले सेंट्रल जोन का ही करीब 97 करोड रुपए बकाया है, जिसमें मुख्य तौर पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का करीब 6 करोड़, पुलिस एवं जेल 7.22 करोड़, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग 3.39 करोड़, सेहत विभाग 6 करोड़ शामिल है।
जरूरी सेवाओं से संबंधित वॉटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ, स्कूल को अभी रियायत दी जा रही है। पुलिस विभाग के कुछ थानों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। हम विभागों को पहले चेतावनी दे रहे हैं। यदि विभाग अंडरटेकिंग देकर कुछ समय मांगता है, तो उसे समय दिया जाता है। नहीं तो, उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। फिर भी अदायगी नहीं करता तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर पर कार्रवाई होगी, जिसके लिए बकायदा विभाग की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है।
चार जोनों ईस्ट, वेस्ट, सब अर्बन के अलावा, खन्ना सर्कल को भी जोड़ा जाए तो कुल 214.25 करोड़ का बकाया है। जबकि रेलवे का 3 करोड़ रुपये बकाया है, जिन्होंने कुछ समय मांगा है। 13 दिसंबर तक 25 लाख से अधिक वालों, 13 से 20 दिसम्बर तक अढ़ाई लाख से 25 लाख तक और 20 से ख 29 दिसम्बर तक 40 हजार रुपए तक के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।