मगर आयोग ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति लगाते हुए पहले एडीओ के सर्विस रूल्स फ्रेम करने को कहा था। 2010 से ये मामला यूं ही लंबित पड़ा है और लगातार एडीओ रिटायर्ड होते जा रहे हैं। इससे न केवल फील्ड में विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि मौजूदा एडीओ पर वर्कलोड भी बढ़ता जा रहा है। मगर अब मंत्री ने जल्द ही इस संदर्भ में लंबित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
पराली प्रबंधन के भी दिए निर्देश
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि पराली के प्रबंधन के लिए औद्योगिक इकाइयों के साथ संपर्क किया जाए। इसके साथ ही गोशालाओं में भी पराली के उपयोग के लिए कदम बढ़ाए जाएं ताकि किसान पराली को न जलाए और वह पराली को बेचकर आय प्राप्त कर सके।
किसानों की आय दोगुनी करने के विजन के दृष्टिगत कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को प्राकृतिक, जैविक और बागवानी फसलों की खेती करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों व किसानों के बच्चों को बागवानी, कृषि और प्रोसेसिंग से संबंधित जानकारी व प्रशिक्षण दिये जाने के भी निर्देश दिए ताकि वे इतने योग्य बन सकें कि वे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में जाकर भी रोजगार प्राप्त कर सकें।