एक्स-सर्विसमैन शब्द को पूर्व सेवा कर्मिक से बदलने की मांग की सेवानिवृत्त महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। याची का कहना है कि कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके आदि देशों में पूर्व सैनिकों के लिए शब्द जेंडर न्यूट्रल है।
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भारतीय सेना की सेवा निवृत्त महिला अधिकारी द्वारा एक्स-सर्विसमैन शब्द को लैंगिक भेदभाव वाला बताते हुए इसे संशोधित कर इसके स्थान पर पूर्व-सेवा कार्मिक शब्द का इस्तेमाल करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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पटियाला निवासी कैप्टन सुखजीत पाल कौर सानेवाल (सेवानिवृत्त) ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वह एक महिला है न कि पुरुष, इसलिए उसके जैसी पूर्व महिला अधिकारियों को एक्स-सर्विसमैन नहीं कहा जाना चाहिए। याची सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली पहली महिला अधिकारियों में से थीं।
याचिका में कहा गया है महिलाओं के लिए सेना में भूमिकाएं खोलने में काफी प्रगति हुई है, लेकिन रक्षा सेवाओं में लैंगिक भाषा का निरंतर उपयोग एक महत्वपूर्ण, फिर भी आसानी से दूर होने वाली बाधा बनी हुई है। तर्क दिया गया कि याची पुरुष नहीं है बल्कि एक महिला है, इसलिए याचिकाकर्ता या किसी अन्य महिला अधिकारी को एक्स-सर्विसमैन कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
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इसके साथ ही यह भी बताया कि यूएसए, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में पूर्व सैनिकों के संबोधन का शब्द जैंडर न्यूट्रल है लेकिन भारत में एक्स सर्विसमैन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।