कोरोना काल के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात खराब हैं। शहर में करीब बारह हजार छोटी बड़ी होजरी इकाइयां हैं। इनका औसतन सालाना टर्नओवर 48 से 60 हजार करोड़ के करीब है। हर साल हजारों करोड़ रुपये टैक्स के रूप में सरकारी खजाने तक पहुंचते हैं। कोरोना काल के बाद मंदी से उबरने तथा दम तोड़ती औद्योगिक इकाइयों को जीवित रखने के लिए स्पेशल राहत पैकेज की दरकार थी। मगर सरकार ने मंदी की मार झेल रही औद्योगिक इकाइयों को अनदेखा किया है। इस वजह से सरकार के प्रति निराशा है। - दर्शन डावर, प्रधान, निटवियर क्लब, लुधियाना।
जीएसटी की दरें कम करनी चाहिए थी
इस बजट में जीएसटी की दरें कम करनी चाहिए थी। इससे महंगाई कम होती और आम जनता के साथ-साथ कारोबारियों को भी राहत मिलती। कोरोना काल का छोटे कारोबारी तथा आम जनता दोनों पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में जीएसटी की दरें कम करके राहत प्रदान की जा सकती थी। जब हम टैक्स भरते हैं तो मंदी के समय में राहत मांगना भी हमारा अधिकार है। मगर सरकार ने इस बारे में बिलकुल नहीं सोचा। बजट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सरकार को छोटे कारोबारी तथा आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। - गुरप्रीत सिंह खन्ना, दुकानदार
जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए था
इस बजट में जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए था। क्योंकि कोरोना काल के बाद लघु उद्योग भीषण मंदी की चपेट में हैं। ऐसे में टैक्स भरने में देरी होना स्वाभाविक है लेकिन हमारी मदद करने के बजाय हमारे जीएसटी नंबर निरस्त किए जा रहे हैं। ऐसे में हम चाहकर भी टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। बजट में मंदी की मार झेल रहे छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स में छूट और जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाने की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। - उत्तर राठोर, कारोबारी
वित्त बजट से वरिष्ठ नागरिकों को थी बड़ी उम्मीदें
इस बार के वित्त बजट से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन उनके लिए सरकार ने बजट में कुछ खास नहीं किया। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम मुफ्त इलाज और दवाओं की सुविधा ही प्रदान कर देते। वरिष्ठ नागरिक सिर्फ नाम के ही सीनियर सिटीजन बनकर रह गए हैं। बजट में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई योजनाओं को भी जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। - अशोक कुमार, वरिष्ठ नागरिक
आयकर छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए थी
दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए आयकर छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए थी। इससे मध्यमवर्गीय परिवार तथा कम आमदनी वाले लोगों को टैक्स में राहत मिल सकती थी। 80 सी के तहत मिलने वाली छूट का दायरा भी बढ़ाना चाहिए था। मगर बजट में आयकर छूट की सीमा को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया। इस वजह से मध्यम वर्गीय परिवार तथा आम जनता में निराशा है। - शरणजीत सिंह भाटिया, करदाता
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए था
इस बजट में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र पर अधिक जोर देने की जरूरत थी। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण के कारण शिक्षा काफी महंगी होती जा रही है। दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। लाखों रुपये खर्च करके तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले ज्यादातर नौजवान बेरोजगार हैं। ऐसे में किफायती तथा बेहतर शिक्षा प्रणाली देने के साथ-साथ रोजगार के उचित अवसर सृजित करने के लिए विशेष मास्टर प्लान बनाने की जरूरत थी। मगर बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। - सुशील कुमार, युवा