चंडीगढ़: निगम में अब एक ही निविदा से रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी, आयुक्त ने कहा- पारदर्शिता आएगी

इसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। जिन कंपनियों का अनुबंध खत्म होता जा रहा है, उन्हें अब विस्तार नहीं दिया जा रहा है। जनवरी 2022 से इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।


आयुक्त ने बताया कि नगर निगम में चार कर्मचारियों को भी लेना होता है तो नए सिरे से निविदा निकाली जाती है। इसमें कई तरह के शुल्क व खर्चों के साथ समय की बर्बादी होती है। वहीं इस समय निगम के हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए कई कंपनियों से अनुबंध किया गया है, जबकि एक ही कंपनी से अनुबंध करके कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती थी। जैम पोर्टल पर अनुबंध के साथ 25 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रावधान है। सरकार की ओर से मिलने वाली इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। अगले वर्ष तक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास है।


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शिकायतों में आएगी कमी, पारदर्शिता बढ़ेगी
आयुक्त ने बताया कि कई बार ठेकेदारों के खिलाफ कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें आती हैं, वहीं फाइल क्लियर न होने से ठेकेदारों का भी भुगतान अटका रह जाता है। इससे कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने की शिकायत भी आती रहती है। इस समस्या के निस्तारण के लिए एक विभाग, एक निविदा की व्यवस्था लागू करनी जरूरी है। इससे एक ओर शिकायतों में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर काम में पारदर्शिता बढ़ेगी।


बजट के अनुसार ये है कर्मियों की स्थिति
विभाग                आउटसोर्स    अनुबंधित    वर्क चार्ज    डेली वेजेज
पब्लिक हेल्थ          830            28              53                 46
बीएंडआर               558            11              140                00
बागवानी               859            11                00                33
एमओएच              1816          07               208               00
फायर ब्रिगेड          101             01                00                00
आयुक्त दफ्तर       174            15                00               00

कोट- 
जो अनुबंध अगले साल तक हैं, उन्हें चलने दिया जाएगा। इस साल खत्म होने वाले अनुबंधों की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। हमारा प्रयास है कि कंपनियों का जाल फैलाने की बजाय एक ही कंपनी से एक विभाग कर्मचारी ले, ताकि कर्मचारियों को वेतन मिलने और ठेकेदार को भुगतान करने में समस्या न आए।
-आनिंदिता मित्रा, आयुक्त, नगर निगम