परिषद ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा कर छूट और उलटाव के सुधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में जीओएम कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर कर पर अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपेगा।
रिपोर्ट पर जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में चर्चा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी जानकारी दी है कि एक अगस्त या अगस्त के पहले सप्ताह में सीमित एजेंडे पर जीएसटी परिषद की बैठक होगी। तमिलनाडु के वित्त मंत्री के निमंत्रण पर अगली जीएसटी परिषद की बैठक मदुरै में होगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कुछ राज्यों ने कहा है कि वे कुछ समय के लिए मुआवजे को जारी रखना चाहेंगे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा द्वारा शासित सभी राज्यों ने मुआवजे में विस्तार की मांग की है। इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 16 राज्यों ने परिषद की बैठक के दौरान जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर बात की। मगर उन राज्यों में से तीन से चार राज्यों को अपने संसाधन जुटाने होंगे।
वित्त मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि मंत्री समूह (जीओएम), जिसे दर युक्तिकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है, को तीन महीने का समय दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर विचार किया और उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी राजस्व तटस्थ दर में सुधार की आवश्यकता है।