नई पंजाब कस्टम नीति को मिली मंजूरी, ऑनलाइन खरीदी जाएंगी खरीफ की फसलें

नई नीति के तहत मिलों के आवंटन, पंजीकरण, रिलीज ऑर्डर लागू करना, आरओ फीस और चुंगी जमा करावाना और इसके अलावा स्टॉक की निगरानी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पूरी की जाएगी। राज्य की सभी खरीद एजेंसियां, पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, जिसमें भारतीय खाद्य निगम और चावल मिल मालिक वेबसाइट के जरिये ही इस प्रक्रिया में प्रतिभाग कर पाएंगे। इस कार्य के लिए राज्य का खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

नई नीति में मिलों को बीते वर्ष के दौरान आरओ धान सहित कस्टम मिल्ड धान की मिलिंग की तुलना में चावल मुहैया करवाए जाने की तारीख को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रतिशत के हिसाब से आर्थिक लाभ दिया जाएगा। जिन मिलों ने 31 जनवरी, 2020 तक मिलिंग की समूची प्रक्रिया पूरी कर ली थी, वह नीति के अनुसार, 2019-20 में छटाई किए गए मुफ्त धान के अतिरिक्त 15 प्रतिशत हिस्से के भी हकदार होंगे। 

जिन्होंने 28 फरवरी, 2020 तक चावल मुहैया करवाने की प्रक्रिया पूरी की होगी, उनको अतिरिक्त 10 प्रतिशत धान की फसल मुफ्त मिलेगी। एक अक्तूबर से शुरू हो रहे खरीफ सीजन के दौरान राज्य द्वारा 170 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाने की संभावना है।