हरियाणा सरकार में निजी सचिव, निजी सहायक समेत मुख्यमंत्री स्टॉफ के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से ऐसे 175 अधिकारियों व कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यानी 12 महीने की नौकरी में 13 महीने की तनख्वाह। दूसरी ओर वित्तायुक्त सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों की यूनियन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। यूनियन ने इसे सरकारी पैसे की फिजूलखर्ची करार दिया है।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 175 अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची जारी करते हुए उनके विभागों को 18 जून को पत्र भेजा गया।
पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के साथ तैनात निजी स्टाफ, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के निजी सचिव, एपीएससीएम (एसएम) , एपीएससीएम (आरजी), ओएसडी /सीएम (एमके), ओएसडी/सीएम (जेवाई), ओएसडी/सीएम (बीडी), ओएसडी/सीएम (सीबी) और सलाहकारों को वर्ष 2014-15 के लिए ओनोरेरियम (मानदेय) जारी किया जाए, जोकि एक माह के वेतन के बराबर होगा।