कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी यूटी के नए कैडर से संबंधित नोटिफिकेशन से पंजाब का अपनी राजधानी चंडीगढ़ से जुड़े मामलों पर कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में पत्र लिखा है।
सिद्धू ने लिखा है कि गांधी जयंती के दिन वह पिछले दिनों हुए ऐसे घटनाक्रम के बारे में बताना चाहते हैं, जिसने पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया है। एक मंत्री और एक पंजाबी होने के नाते यह उनके लिए भी चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने 25 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर डीएसपी समेत चंडीगढ़ प्रशासन के कई पद डीएएनपीआईएस कैडर में शिफ्ट कर दिए हैं।
अब इन सभी पदों पर पंजाब और हरियाणा का कोई अधिकार नहीं होगा। ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भरे जाएंगे। यह नोटिफिकेशन पंजाब री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट और राजीव-लोंगोवाल समझौते के मकसद के ही खिलाफ है। 1966 में हरियाणा को अलग राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
तभी सारी संपत्ति का पंजाब और हरियाणा के बीच 60-40 के अनुपात में बंटवारा हुआ था। चंडीगढ़ में नियुक्तियों में भी यही अनुपात चलता है। तभी यह तय हुआ था कि चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी होगी। जब तक हरियाणा अपनी राजधानी नहीं बना लेता, इसे यूटी का दर्जा जारी रहेगा। राजीव-लोगोंवाल समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, पर वह नहीं हुआ।
सिद्धू ने कहा कि इस नोटिफिकेशन से 60-40 का अनुपात प्रभावित होगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि पंजाबी अफसरों से और कैडर ले लिए जाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन पर दोबारा विचार किया जाए।