कमिश्नर केके यादव ने बताया कि पिछले साल निगम में 13 गांव शामिल हुए थे। इन गांवों में ग्राम पंचायत की काफी भूमि खाली पड़ी है। मलोया में भी काफी भूमि खाली पड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तहत दो प्रक्रिया हैं। एक जहां मकान बने हों वहां पर सीधे किराए पर दे दिए जाएं, दूसरा खाली भूमि पर फ्लैट बनाकर गरीबों, मजदूरों या जरूरतमंदों को दे दिया जाए।

यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत तैयार होगा। 25 साल के लिए बनने वाले इन फ्लैट्स के लिए निगम एक कमेटी बनाएगा। इसमें अधिकारियों के साथ 2 पार्षद भी होंगे ताकि पॉलिसी को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। इसके लिए एक किराया लेने वाले व्यक्ति की भी तैनाती होगी। जो सभी से किराया लेगा और मरम्मत का कार्य भी देखेगा।