बैठक के बाद यूनियन के नेताओं ने बताया कि निदेशक के अड़ियल रुख के कारण बैठक में किसी समस्या का हल नहीं निकल सका। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के सभी 27 डिपुओं में मंगलवार को भी हड़ताल जारी रहेगी।
यूनियन की तरफ से इस बैठक में भी सरकार को मांग पत्र सौंपा गया है और सरकार की तरफ से कंडक्टर के मामले में तीन दिन में जांच पूरी करने का भरोसा दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुलाजिमों को तबादला आदेश की भी सात दिन में समीक्षा करने की बात कही गई है लेकिन यूनियन का कहना है कि कंडक्टर की बहाली के लिए जांच की जरूरत नहीं है। उस मामले से संबंधित सारे सबूत पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनसे साबित होता है कि कंडक्टर बेकसूर है।
सरकार का यह है दावा
पंजाब सरकार की ओर से सोमवार शाम प्रेस बयान जारी कर कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर परिवहन विभाग ने पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी के कच्चे मुलाजिमों की यूनियन की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हिमांशु जैन और निदेशक (परिवहन) अमनदीप कौर ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।
इसमें प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह, शमशेर सिंह ढिल्लों, हरकेश कुमार, जगतार सिंह और दलजीत सिंह शामिल थे। बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि निलंबित कंडक्टर प्रीतपाल सिंह के खिलाफ समयबद्ध तरीके से तीन दिन में जांच पूरी की जाएगी। यूनियन ने इस मामले की समयबद्ध जांच की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने मान लिया है। साथ ही, परिवहन निदेशक ने फिरोजपुर से स्थानांतरित कर्मचारियों के तबादलों की विभाग के नियमानुसार सात दिन में समीक्षा करने पर सहमति जताई है। सरकार ने यूनियन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया है कि मुलाजिमों की लंबित जायज मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इन पर फैसला लेने के लिए 12 दिसंबर को फिर से बैठक की जाएगी।