इस फैसले के तहत ही, ट्रांसपोर्ट वाहनों का रजिस्ट्रेशन आठ साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक करने की केंद्रीय स्क्रैपिंग पॉलिसी की नीति का लाभ भी वाहन खरीदारों को मिल सकेगा। इस स्कीम के अंतर्गत, जिस समय वाहन को स्क्रैप किया जाएगा तब स्क्रैपर की तरफ से वाहन मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) दिया जाएगा, जिसे स्क्रैपर वाहन का मालिक तय अवधि में नया वाहन खरीदकर संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करवाकर नए वाहन की रजिस्ट्रेशन में मोटर व्हीकल टैक्स में छूट हासिल कर सकेगा।
मिल्कफेड और मिल्क यूनियनों में 500 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी
मिल्कफेड और इससे संबंधित मिल्क यूनियनों के कामकाज को सुचारु बनाने और स्टाफ की कमी को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने ग्रुप सी व डी के 500 पदों पर सीधी भर्ती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, इस कदम से दूध उत्पादकों और किसानों को लाभ होगा क्योंकि इससे दूध से अन्य वस्तुएं तैयार करने के साथ-साथ उत्पादन की प्रभावी मार्केटिंग द्वारा दूध बाजार को असरदार बनाया जा सकेगा। इसी तरह इससे दूध और मिल्कफेड की तरफ से दूध से तैयार होती वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने से उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी।
सचिवालय में सेवक और चौकीदारों के 173 खाली पद भरने को मंजूरी
पंजाब सिविल सचिवालय में आम राज प्रबंध विभाग में सेवकों और चौकीदारों की कमी के मद्देनजर कैबिनेट ने 150 सेवकों और 23 चौकीदारों के पद ट्रांसफर पद्धति से भरने की मंजूरी दे दी है। इससे सचिवालय के कामकाज को सुचारु तरीके से चलाया जा सके। इसके अलावा कैबिनेट ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को भंग करने और इनके 44 स्टाफ सदस्यों को जिला परिषदों व पंचायत समितियों में डाइंग काडर सृजित करके एडजस्ट करने का फैसला किया है।