MSP Committee: एमएसपी कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने किया खारिज, कृषि कानूनों के समर्थकों को समिति में शामिल करने पर सवाल

किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि हमने संयुक्त किसान मोर्चा के गैर-राजनीतिक नेताओं की एक बैठक की। सभी नेताओं ने सरकार के पैनल को खारिज कर दिया। सरकार ने तथाकथित किसान नेताओं को पैनल में शामिल किया है, जिनका तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हमारे आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था।  

कोहर ने कहा कि सरकार ने कुछ कॉरपोरेट लोगों को भी एमएसपी पैनल का सदस्य बनाया है। एसकेएम शाम को अपने रुख पर विस्तृत बयान जारी करेगा। पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था। 

यूनाइटेड किसान मोर्चा ने कहा कि उन्होंने केवल एमएसपी के आधार पर कमेटी बनाने की मांग की थी। समिति में पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। स्वामीनाथन की तरह, यह एक कागजी समिति बनी रहेगी। तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को अपनी घोषणा में जिस समिति का वादा किया था, उसकी आखिरकार घोषणा कर दी गई है। सरकार द्वारा 12 जुलाई को गठित इस कमेटी की अधिसूचना 18 जुलाई को सार्वजनिक हो गई है। पैनल में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, भारतीय आर्थिक विकास संस्थान के कृषि-अर्थशास्त्री सीएससी शेखर और आईआईएम-अहमदाबाद के सुखपाल सिंह और कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के वरिष्ठ सदस्य नवीन पी सिंह शामिल होंगे।