भाजपा सांसद ने कहा- कश्मीर के पत्थरबाजों को गोली मार देनी चाहिए

दो सेवारत और एक सेवानिवृत्त जवानों के बच्चों प्रीति, काजल और प्रभव द्वारा दायर याचिका में पूछा गया है कि जिन सुरक्षाबल के मानवाधिकार का हनन हो रहा है क्या उन्हें मानवाधिकारों की रक्षा करने वालों की जरुरत नहीं है?

इसके साथ ही उस याचिका में बच्चों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत के नागरिक, युवा और खासकर एक सेना के जवान के बच्चे होने के नाते वह उन जवानों को लेकर चिंतित हैं जिनकी तैनाती ऐसे अशांत क्षेत्रों में की गई है।

इस याचिका पर केंद्र सरकार ने मानवाधिकार आयोग को जवाब दिया है। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पत्थरबाजों के खिलाफ दायर केस को वापस लेने से घाटी में तैनात सुरक्षाबलों का मनोबल गिरेगा।

इससे आतंकियों को नागरिकों का इस्तेमाल मानव ढाल के तौर पर करने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दायित्व है कि वह जजवानों के मानवाधिकारों को बचाने के लिए पत्थरबाजों और उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।