हरियाणा सरकार 44 पुलिस इंस्पेक्टर को पदोन्नत कर जल्द ही डीएसपी बनाने की तैयारी में है। पदोन्नति के लिए ये काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इन्हें हाईकोर्ट से भी राहत मिल चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को इनकी पदोन्नति की फाइल अपनी संस्तुति के साथ सीएम मनोहर लाल को भेज दी।
2008 में ये सीधे इंस्पेक्टर लगे थे। इनकी पदोन्नति में देरी मामला हाईकोर्ट जाने से हुई। 2004 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए व 2011 में पुलिस इंस्पेक्टर पदोन्नत हो गए। उन्होंने इन 44 इंस्पेक्टर से से खुद को सीनियर बताते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 27 जुलाई 2020 को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकी दो याचिकाओं को रद्द कर दिया व एक याचिका विचाराधीन रखी है।
इनकी पदोन्नति से स्टे हटा लिया है। साथ ही सरकार को इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदोन्नति नियमों को स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। जिससे कि भविष्य में ऐसा विवाद न खड़ा हो। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार डीएसपी पद पर पदोन्नति के लिए वे सभी इंस्पेक्टर योग्य हैं, जिनके पास इंस्पेक्टर पद का आठ वर्षों का अनुभव है। फिर चाहे वह सीधे इंस्पेक्टर बने हों या प्रमोशन के जरिये।
हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की बैठक कर 44 पुलिस इंस्पेक्टरों की पदोन्नति की फाइल गृह मंत्री अनिल विज को भेज दी। जिसे विज ने अपनी स्वीकृति के साथ सीएम को भेज दिया है। शुक्रवार को ही इनमें से अधिकांश इंस्पेक्टर ने विज से मुलाकात भी की और जल्दी पदोन्नति आदेश जारी कराने का आग्रह किया।