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सीआईडी विभाग पर फिर बढ़ा सीएम और गृह मंत्री के बीच टकराव, विज ने दे डाली ये सलाह

Wed, 08 Jan 2020 11:08 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा सरकार में सीआईडी विभाग को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच सीआईडी को लेकर एक बार फिर टकराव बढ़ गया है। विधानसभा की वेबसाइट पर सीआईडी विभाग को सीएम के पास दर्शाने के बाद विज ने फिर दोहराया कि यह विभाग उनके पास ही है। इसे लेकर उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस का हवाला दिया है। 

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पूरे मामले में विज अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम होते हैं, चाहे तो वे सीआईडी विभाग गृह मंत्री से वापस ले सकते हैं लेकिन यह कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। इसका विधेयक विधानसभा में भी पास कराना होगा। अभी तक इस मामले में कोई मीटिंग भी नहीं हुई हैं। इसलिए सीआईडी अभी तक उनके पास ही है। 

विज ने कहा कि सरकारें वेबसाइट से नहीं, रूल आफ लॉ से चलती हैं। विज ने कहा कि अफसरशाही से उनका कोई झगड़ा नहीं है। काम न करने वालों को ठीक करना मेरा धर्म और कर्म हैं, ये मैं आखिरी सांस तक करता रहूंगा। विज के इस रुख से सीआईडी विभाग के अफसर भी पशोपेस में हैं। सीएम के पास सीआईडी विभाग दिखाए जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसे रिपोर्ट करें। उधर, विज यह दावा कर रहे हैं कि सीआईडी के अफसर उन्हें ही रिपोर्ट कर रहे हैं।

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विधानसभा ने अब अपडेशन पर लगाया विभाग आवंटन का पन्ना

विधानसभा सचिवालय अपनी वेबसाइट पर सीआईडी विभाग को सीएम के पास दिखाने के बाद उपजे विवाद को लेकर सतर्क हो गया है। विधानसभा ने वह पेज अपडेशन पर लगा दिया है, जिस पर सीएम सहित सभी मंत्रियों के विभागों का ब्योरा मौजूद था। मंगलवार को पेज चल रहा था, जबकि बुधवार को पेज अंडर अपडेशन दिखा रहा है। इससे साफ है कि विभाग आवंटन में कुछ पेच है। विधानसभा सचिवालय नए सिरे से विभागों की सूची अपलोड कर सकता है। 

सीआईडी में सुधार के लिए कमेटी गठन को राज्यपाल की मंजूरी
सीआईडी में सुधार के लिए कमेटी के गठन पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मुहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें डीजी विजिलेंस केपी सिंह व आईपीएस पीआर देव शामिल हैं। ये कमेटी सीआईडी में बदलाव व सुधारों के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। गृह सचिव कार्यालय की ओर से इस आदेश की प्रति गृह मंत्री को भी भेजी गई है। 
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