हरियाणा सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिक से तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं नि:शुल्क मुहैया करवाने के लिए एक जनवरी, 2014 से ‘मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर 261.1 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत सर्जरी, दवाएं, जांच एवं डॉयग्नोस्टिक सेवाएं, रैफरल एंबुलेंस सेवा, इनडोर सेवा तथा डेंटल उपचार की सुविधा शामिल हैं।
इस योजना से राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आने वाले लगभग दो करोड़ लोगों तथा लगभग एक लाख सर्जरी रोगियों को लाभ होगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नि:शुल्क सर्जरी के मामलों को सर्जरी पैकेज कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा, जो राज्य के सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों में प्रदेशवासियों के लिए नि:शुल्क होगी, जबकि राज्य के मेडिकल कालेजों में तृतीयक स्तर की सर्जरी के लिए पैकेज दरें होगी।
मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना का विस्तार कर सर्जरी पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रकार की सर्जरियों को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 229 प्रकार की सर्जरियां नि:शुल्क होंगी।
उन्होंने बताया कि नि:शुल्क सर्जरी कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सक द्वारा सर्जरी संबंधी परामर्श देने से लेकर सर्जरी तथा अस्पताल से मरीज की छुट्टी तक सभी सुविधाएं नि:शुल्क रहेंगी।
नि:शुल्क सर्जरी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए मरीज को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निवास प्रमाण पत्र देना होगा। सड़क हादसों के पीड़ितों को छोड़कर गैर हरियाणा निवासी लोगों को कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। हालांकि उनके लिए सर्जरी पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत पैकेज दरें लागू होंगी।
हरियाणा राज्य के कर्मचारियों को भी कार्यक्रम के अंतर्गत नि:शुल्क सर्जरी का लाभ दिया जाएगा। लेकिन प्रत्यारोपण (इंप्लांट) के मामले में उन्हें भुगतान करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा सरकार की प्रतिपूर्ति नीति के अनुसार किया जाएगा।
नि:शुल्क इंप्लांट केवल निर्धारित वर्गा के लिए ही नि:शुल्क होगी जबकि अन्य वर्गों को भुगतान करना होगा। नि:शुल्क इंप्लांट की सुविधा बीपीएल मरीजों, अधिसूचित शहरी बस्तियों के मरीजों, हरियाणा राज्य से निशक्तता भत्ता पाने वालों, किसी भी वर्ग में शामिल न होने वाले गरीब मरीजों, अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा सड़क हादसों के पीड़ितों को दिया जाएगा। इसी प्रकार, मेडिकल कालेजों में 80 प्रकार के टेस्टों की सुविधा नि:शुल्क रहेगी।
नान फ्री जांचें जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई (जहां जिला अस्पतालों में उपलब्ध है) और अन्य जांचों को नि:शुल्क जांचों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
मरीजों की श्रेणियां जिन्हें नि:शुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उनमें हरियाणा के बीपीएल और शहरी मलिन बस्तियों के मरीज शामिल हैं।
अन्य लाभ पात्रों में राज्य सरकार से विकलांग भत्ता लेने वाले, गरीब मरीज, जिनका किसी स्वतंत्र श्रेणी से संबंध नहीं है, अनुसूचित जाति, हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर मरीज और सड़क दुर्घटनाओं के लावारिस पीड़ित शामिल होंगे।
सभी श्रेणियों के मरीजों (नि:शुल्क व शुल्क सहित) को अन्य सभी जांचों, जिन्हें आउटसोर्स या गैर-सरकारी अस्पताल/संस्थानों जैसे कि रेड क्रॉस से सूचीबद्ध किया गया है, की अदायगी स्वयं की जाएगी।