ग्रामीणों को शहरों की तर्ज पर मिलेगी इंटरनेट की सुविधा, इस तरह से

इसके लागू होने से राज्य में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए भी सहूलियतें बढ़ जाएंगी। नई नीति में टेलीकॉम कंपनियों के सुझावों को शामिल करने सहित नीति के तैयार होने तक किसी भी मोबाइल टावर को डिसकनेक्ट न करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को हुई बैठक नई नीति के तहत संचालन संबंधी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने टेलीकॉम और कम्यूनिकेशन क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल के प्रोत्साहन के लिहाज से कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक गांव में शहरी क्षेत्रों की तरह इंटरनेट सहित अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी सुविधाओं से जोड़ना चाहते हैं। पूरे राज्य में प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से निर्बाध कम्यूनिकेशन प्रणाली विकसित होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की डिजिटल सुविधा मुहैया की जा सके।

नई नीति में टेलीकॉम कंपनियों के सुझाव भी होंगे शामिल
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि टेलीकॉम टावर्स स्थापित करने के लिए नियत समय के अंदर स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसकी अनुमति एवं स्वीकृतियां इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एकल प्रणाली के माध्यम से दी जाएं। प्रस्तावित नीति के तहत मानकों में एकरूपता लाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेलीकॉम टावर कंपनियों की ओर से दिए गए सुझावों को भी नीति को अंतिम रूप देने से पहले समाहित करें।

नई नीति बनने तक नहीं डिसकनेक्ट होंगे टावर
बैठक में बताया गया कि टेलीकॉम टावर के लिए उचित नीति नहीं होने की वजह से स्थानीय निकायों की ओर से कई टेलीकॉम टावरों का संचालन बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी टावर तब तक डिस्कनेक्ट नहीं होंगे जब तक नई नीति नहीं बन जाती। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीकॉम टावर कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मांगी। इस मौके पर कंपनियों को सरकारी भवनों पर भी टेलीकॉम टावर स्थापित करने को कहा गया।