हरियाणा सरकार ने सरपंचों के मानदेय में दो हजार व पंचों के मानदेय में छह सौ रुपये की बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को तीन के बजाय पांच हजार व पंचों को एक हजार के बजाय 1600 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की। बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल, 2023 से लागू होंगी।
अभी तक सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3000 व 1000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया। मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम 1995 में संशोधन किया है।
उधर, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समैण ने कहा कि उनकी मानदेय बढ़ाने की मांग नहीं थी। उनकी मांग है कि सरकार पंचायती राज एक्ट में जो बदलाव कर रही है, उसे वापस लिया जाए। पूर्व में पंचायतों के विकास कार्य करवाने की वित्तीय पावर कम कर दी गई थी, अब विधायकों को पंचायतों में अधिकार दे दिया गया जिस कारण सरपंचों में रोष है। सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।