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अधिकारियों संग डिप्टी सीएम की बैठक: गुरुग्राम में बनाया जाएगा हेलीहब, पदमा स्कीम के लिए लैंड-पूल पॉलिसी भी बनेगी

Wed, 05 Jan 2022 12:34 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे भिवानी, नारनौल और पिंजौर हवाई पट्टी के आस-पास अतिरिक्त जमीन तलाशें, ताकि एविएशन से संबंधित अन्य गतिविधियों को विस्तार रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधि अथवा परियोजनाओं से क्षेत्र का विकास होने में लाभ मिलता है।
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मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)
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विस्तार
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में हेलीहब बनाया जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन सुविधा उपलब्ध होंगी। यह हेलीहब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं होंगी।

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डिप्टी सीएम ने यह जानकारी मंगलवार को अपने कार्यालय में नागरिक उड्डयन विभाग, एचएसआईआईडीसी, टाऊन एंड कंट्री प्लांनिंग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। दुष्यंत ने बताया कि गुरुग्राम में जिस स्थान पर हेलीहब बनाया जाएगा वहां से मेट्रो की सुविधा भी नजदीक होगी और नोएडा, भिवाड़ी आदि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ाव भी सहज होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उक्त प्रस्तावित हेलीहब के बारे में विस्तार से प्रोजेक्ट तैयार करें और जमीन लेने व अन्य सुविधाओं को शुरू करने में आने वाली अड़चनों को दूर कर कार्य शुरू करें।

पदमा स्कीम के लिए लैंड-पूल पॉलिसी बनाने का निर्देश
हरियाणा में ‘पदमा’ स्कीम के लिए ऐसी ‘लैंड-पूल पॉलिसी’ निर्मित की जाए, जिससे जमीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और गांव में रोजगार के अवसर बढे़ं। यह निर्देश मंगलवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ‘पदमा’ स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिया।
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डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद बताया कि केंद्र की ‘पदमा’ स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम करने जा रही है। प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। राज्य सरकार ने ब्लॉक-वाइज कुछ उत्पाद तय किए हैं जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी।

उपमुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक कलस्टर बनाया जाए, जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सके। इस कलस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।

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