भर्तियों और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में विपक्ष को करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दस साल और अपनी नौ साल की सरकार के आंकड़े सदन के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने दावा किया आगामी छह माह में 61 हजार पदों पर और भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया जारी है। ग्रुप-डी की सीईटी का परिणाम आने के बाद सीधे मैरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी जबकि ग्रुप-सी का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में है। इस पर हाईकोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी करेगी।
सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ साल में क्लास-1 व 2 की 11,500 और क्लास-3 व 4 की 1 लाख 6 हजार पदों पर भर्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्लास-1 व 2 के 3200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ऐसे में कुल 1 लाख 67 हजार भर्तियां हो जाएंगी। जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में एचपीएससी की 8700 और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की 93 हजार ही भर्तियां हुई थी।
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्ष द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत 1,05,728 पुरानी मैनपावर को समायोजित किया गया है और 12,885 नये लोगों को नौकरी दी गई है।
जेबीटी के 9 हजार पद अधिक स्वीकृत
सीएम ने कहा कि प्रदेश में चार लाख के करीब पद हैं लेकिन कई विभागों में जरूरत से अधिक पद स्वीकृत हैं। शिक्षा विभाग में जेबीटी अध्यापक 45 हजार हैं, जबकि 30 बच्चों पर एक अध्यापक नीति के तहत 36 हजार की जरूरत है और नौ हजार अधिक अध्यापक हैं फिर भी सरकार ने इनको 25 बच्चों का वर्कलोड करके इनकी नौकरी बचाई हुई है।