हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी मंत्रियों को आगामी दिनों का रोडमैप तैयार करने और सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य सौंपा। अधिकारियों को भी गेहूं व सरसों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। कहा कि किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। गेहूं खरीद के भुगतान के लिए 7300 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर हो चुकी है। उन्होंने मंडियों में पीने के पानी और फसल उठान की सुचारू व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
राज्य में सरसों की खरीद 26 मार्च और गेहूं व चने की खरीद एक अप्रैल से शुरू होनी है। चना के लिए 11, सरसों के लिए 106 और गेहूं के लिए 417 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार सरसों की खरीद 5,650 रुपये, चना 5,440 रुपये और गेहूं की 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी। सीएम ने कहा कि अधिकारी व मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में गेहूं व सरसों की खरीद पर ध्यान दें।
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार रात को ही सभी मंत्रियों को विभाग बांटे थे। विभाग आवंटित करने के कुछ घंटे बाद ही सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली। आचार संहिता लागू होने की वजह से कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया।
सीमावर्ती जिलों में 24 घंटे नाके लगाने के निर्देश
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने डीजीपी को गेहूं की खरीद के दौरान सीमावर्ती जिले में नाके लगाने का अनुरोध किया है। हरियाणा में फसल खरीद प्रक्रिया काफी अच्छी है, इसलिए व्यापारी दूसरे राज्यों से भी अनाज लाकर हरियाणा की मंडियों में बेचते हैं, जबकि व्यापारी ऐसा नहीं कर सकते।
सरकार के पास 95 दिन, रोडमैप तैयार
कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बताया कि चार जून तक आचार संहिता लगी हुई है। उसके बाद सरकार के पास 95 दिन होंगे, क्योंकि अक्तूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 95 दिनों के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।