आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक आफ़ताब अहमद ने हसन खान मेडिकल कॉलेज में स्टाफ़ को मिल रहा विशेष वित्तीय लाभ औऱ रेडियोलॉजिस्ट की कमी का मुद्दा उठाया, वहीं इसके साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की संख्या और पदों की स्थिति की भी जानकारी मांगी। जिस पर कैबिनेट मंत्री डॉ बनवारी लाल ने दिया जवाब कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है जल्द कमी को पूरा किया जाएगा।
सीएम मनोहर ने दिया ये जवाब
उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की कमी सभी जगह है और एक कॉमन कॉडर बना रहे है ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। जिसके बाद आफ़ताब अहमद ने कहा हसन खान कॉलेज के डॉक्टर्स को विशेष भत्ता मिल रहा है वो बंद कर दिया है। जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा मेवात के लिए या किसी जगह के लिए प्राथमिकता देना सरकार का फैसला है। वहीं सीएम ने कहा मेवात में कोई डॉक्टर्स जाना नही चाहता इसलिए विशेष भत्ता देने का फैसला लिया है।
सरकार ई-भूमि के जरिए खरीद रही जमीन
बीजेपी विधायक अभय यादव ने नारनौल के लॉजिस्टिक हब के साथ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाए जाने को लेकर सवाल रखा तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा सरकार का विजन प्रदेश के प्रत्येक कोने में विकास हो। इसके लिए खरखौदा में मारुति प्लांट, हिसार में एविएशन हब और नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। औद्योगिक विकास को दिल्ली एनसीआर ही नहीं प्रदेश के हर क्षेत्र तक लेकर सरकार जा रही है और सरकार ई-भूमि के जरिए ही जमीन खरीदकर प्रोजेक्ट स्थापित करती हैं।
कौशल रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए यह निगम सरकार ने इसे बनाया है। यह नौकरी अस्थायी है और सिर्फ एक साल के लिए ही नौकरी पर रखा जाता है। इसमें नौकरी पर रखे जाने के लिए पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। वहीं विधायक कुलदीप वत्स ने पीपीपी का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 2 साल पहले सरकार ने यह व्यवस्था शुरू की थी। कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जा रहा है। 72 लाख परिवारों का डाटा सरकार ने जुटाया है।
पीपीपी के जरिए ऐसे परिवार भी चिह्नित किए गए हैं जिनकी आय 1.80 लाख से ज्यादा थी। इसके बाद उनके राशन कार्ड काटे गए और पात्र लोगों को जोड़ा गया।