कोरोना के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने पांच हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया है। 12 हजार करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान लॉकडाउन में हुआ, जिससे अब कम करते हुए आठ हजार करोड़ तक सरकार ले आई है। नेता प्रतिपक्ष ने बजट की पूर्व संध्या पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं, सरकार चारवाहक की नीति पर काम करते हुए कर्ज लेकर घी पी रही है।
1,42,34,378 करोड़ रुपये था 2020-21 का बजट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 फरवरी 2020 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,42,34,378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। उन्होंने पूरा बजट भाषण पढ़ने में 2 घंटे 32 मिनट लगाए थे। सूटकेस की जगह टैब से बजट प्रस्तुत करने की उन्होंने शुरूआत की थी।
बीते बजट में इन क्षेत्रों पर था फोकस
- कृषि के लिए 5,474 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी गई थी। 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का सीएम ने एलान किया था।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 6,533 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। प्रत्येक जिले में कैथ लैब, एमआरआई, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासांउड का प्रावधान था।
- शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई थी। 19639 करोड़ का बजट रखा गया था। पहली बार शिक्षा बजट में 15 प्रतिशत वृद्धि का का प्रस्ताव किया गया।
- किसान, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना का प्रावधान किया। महिला किसानों के लिए सब्जी मंडियों में 10 प्रतिशत स्थान तय किए। गोदामों में चोरी रोकने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान। किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का जोर रहा।