हरियाणा विधानसभा स्पीकर को हाईकोर्ट से राहत, सीबीआई जांच से इनकार

याचिकाकर्ता ने इस पद के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उसकी आयु अधिक हो गई है। याचिकाकर्ता ने सरकार को एक और अर्जी देकर बताया कि वह पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से इस पद पर एडहॉक के तौर पर काम करता रहा है। उसके आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। 

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधानसभा के एक अधिकारी वकील चंद ने उससे उसकी फाइल क्लीयर करने के लिए पैसे मांगे थे, जो उसने दे भी दिए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता ने वकील सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट को बताया कि वकील सिंह केवल टेलीफोन आप्रेटर था, लेकिन नई सरकार के आते ही उसे चार माह में चार प्रमोशन देकर लायजन आफिसर नियुक्त कर उसे स्पीकर का निजी सचिव बना दिया। इसके चलते उसे अंडर सेक्रेटरी के पद के बराबर वेतनमान दिया जाने लगा।

वकील सिंह ने उसकी सेवा को नियमित करने के लिए कई बार कई बहाने से पैसे लिए, इसके साथ ही उसको यह भी धमकी दी कि इस पद के लिए लोग 20 लाख रुपये देने के लिए तैयार हैं, उसने तो केवल तीन लाख ही दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे और पैसे न देने के कारण प्रताड़ित किया गया। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में पहले भी याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश पर विजिलेंस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं किया। वह सीएम, पीएम, स्पीकर हर स्तर पर शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।