हरियाणा: कृषि मंत्री बोले- प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं कांग्रेसी, अन्नदाता तो मेहनत कर रहा

उन्होंने कहा कि नए विधेयकों से किसानों को न केवल बड़ा बाजार मिलेगा बल्कि पुरानी अनचाही विपणन व्यवस्था से आजादी भी मिलेगी। इससे किसानों की वह शिकायत भी शायद दूर हो जाएगी जिसमें अक्सर कहा जाता था कि ‘एक कारोबारी अपनी मर्जी से अपना उत्पाद बेच सकता है तो किसान क्यों नहीं। यही नहीं इस प्रतिस्पर्धा में किसान का साथ देने के लिए सरकार ने ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ देने का आश्वासन दिया है।

इस व्यवस्था में किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। बिक्री के खुले विकल्प देकर उनकी आय बढ़ाने का अवसर दिया गया है। विधेयक में भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य के भीतर और बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान की जाएगी। परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना तथा किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का संबंध, ताकि बिचौलिए दूर रहें।

आवश्यक वस्तु विधेयक के जरिये कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा। निवेश को बढ़ावा मिलेगा और किसान की आय बढ़ेगी। इनके अलावा अनाज, दलहन, तिलहन एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाना तथा इससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा। कोल्ड स्टोरेज एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश बढ़ने से किसानों को बेहतर ढांचा मिल सकेगा। - जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा

मंत्री का दावा

• रबी फसलों के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में बढ़ोतरी
• गेहूं की एमएसपी 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 1975 रुपये हो गई है।
• चने में 225 रुपये की वृद्धि के बाद एमएसपी 5100 प्रति क्विंटल होगा
• मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 5100 रुपये क्विंटल होगा
• सरसों में 225 रुपये के इजाफे के साथ एमएसपी 4600 प्रति क्विंटल
• जौ में 75 रुपये की वृद्धि के साथ 1600 रुपये प्रति क्विंटल खरीद होगी

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