हरियाणा के 14 हजार नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मियों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल टाल दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नए सेवा नियमों को लागू करने पर रोक लगाने के बाद एनएचएम कर्मियों ने यह फैसला लिया। वित्त विभाग के नए परामर्श को रद्द करने के लिए दस दिन का समय दिया है। एनएचएम कर्मचारी संघ व सर्व कर्मचारी संघ ने विज के निर्णय का स्वागत किया।
वार्षिक वेतन वृद्धि, एचआरए, मेडिकल व महंगाई भत्ता नहीं देने के सरकार के फैसले के बाद नेशनल हेल्थ मिशन कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बजाय फिक्स वेतन देने का फैसला लिया था।
बीते एक जून को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में बैठक हुई थी। उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक, एचआर परामर्शदाता, निदेशक वित्त एवं लेखा व विधि अधिकारी एनएचएम शामिल हुए थे। जिसमें वेतन फिक्स करने का फैसला लिया गया था।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने चार साल पहले लागू हुए बायलॉज को खत्म कर वेतन फिक्स करने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने एनएचएम कर्मियों के प्रदेशव्यापी आंदोलन का पुरजोर समर्थन का एलान किया है। संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों को किसी सूरत में स्वीकार नहीं है।