दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा सरकार जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं सुनिश्चित करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीसी को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों का डाटा 15 मार्च, 2020 तक अपलोड करवाएं ताकि सरकार की तरफ से दी जाने वाली 6000 रुपये की वार्षिक सहायता की 2000 रुपये की अंतिम किस्त 31 मार्च, 2020 से पहले लाभपात्रों के बैंक खातों में डाली जा सके।
जिला परिषदों को अपना बजट तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर जिला परिषद की बैठक में जिला परिषदों को और अधिक अधिकार देने के लिए अपना बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिषदों के लिए अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि डीसी व अतिरिक्त उपायुक्तों पर कार्य का भार कम हो। भविष्य में अतिरिक्त उपायुक्तों को भी अलग से काम सौंपे जाएंगे ताकि डीसी संयोजक के रूप में पूरे जिले की निगरानी, समन्वय व पर्यवेक्षण का कार्य और अधिक प्रभारी ढंग कर सकें।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी की तर्ज पर अलग से आयुक्त शहरी स्थानीय निकाय के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जिला परिषदों के अधीन पंचायती राज के अधीक्षक अभियंता को भी लगाया गया है। डीसी अपने-अपने जिलों में इन सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रारूप तैयार करें।