फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सरकार का दावा- रोजगार की योजनाएं बनाएंगे और नई फिल्म पॉलिसी लाएंगे

Sat, 05 Nov 2016 09:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
स्वर्ण जयंती विस सेशन खत्म, संबोधन करते हुए सीएम खट्टर
विज्ञापन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के सरकारी विभागों, संस्थाओं व उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही हैं। 
विज्ञापन


राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए कौशल विकास मिशन और कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति का भला कैसे हो, इस पर राज्य सरकार कार्य कर रही है।

 इसी कड़ी में बेरोजगारों को सिर्फ भत्ता देना ही काफी नहीं है बल्कि राज्य सरकार ने 100 घंटे कार्य के करने पर भत्ता देना सुनिश्चित किया है। फिलहाल स्नातकोत्तर युवकों के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसमें किसी भी सरकारी व निजी संस्थान में कार्य को करवाया जा सकता है। इसके बाद ग्रेजुएट और फिर 12वीं पास युवकों के लिए यह योजना लागू की जाएगी।
विज्ञापन


एनसीआर की सप्लाई लाइन बन सकता है हरियाणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली जैसे बडे़ शहरों की आबादी चार करोड़ से अधिक हैं और इन शहरों की सप्लाई लाइन हरियाणा बन सकता है। हम किस प्रकार से इन शहरों को खेती व अन्य क्षेत्र में सप्लाई चेन का कार्य कर सकते हैं, योजना बनानी होगी।
विज्ञापन

साल के अंत तक तैयार हो जाएगी हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी

हरियाणा की स्थापना के 50 साल, सेलिब्रेशन प्रोग्राम
साल के अंत तक हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। इससे प्रदेश में जहां फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी तरफ स्थानीय कलाकारों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा।

युवा कलाकारों को इससे फिल्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कला, संस्कृति और लोकेशन सहित कई और खूबियां हैं। नई फिल्म पॉलिसी के आने से इस क्षेत्र में भी हरियाणा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और दिसंबर तक नई फिल्म नीति को प्रदेश में लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में कहा कि शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की दिशा में पहल की, जिसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। इसके तहत अध्यापकों को उन मनमुताबिक स्टेशनों पर पोस्टिंग मिली और 93 फीसदी से अधिक अध्यापक इससे संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कॉलोनियों को लाइसेंस और सीएलयू जारी करने का अधिकार डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को सौंपे जाने के आदेश का भी जिक्र किया।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें