साल 2011 में एनजीटी ने आगरा के अधिकारियों को फटकार लगाई। उसके बाद योजना बनाकर अधिकारियों ने इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का फैसला लिया। वहीं, चंडीगढ़ निगम को एनजीटी से कई बार फटकार और नोटिस जारी हो चुके हैं। यहां तक कि कचरा निस्तारण प्लांट भी एनजीटी के निर्देश का हवाला देकर लिया गया, जो अब पूरी तरह ठप पड़ा है।
डड्डूमाजरा के लोगों के साथ छलावा हुआ है। चंडीगढ़ में दीवार बनाकर कूड़े को ढकने का प्रयास है। यह प्रयास कचरे को खत्म करने पर होता तो स्थिति अलग होती। -दयाल कृष्ण, अध्यक्ष, डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी
नए पहाड़ को खत्म करने की योजना
स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे के नए पहाड़ को खत्म करने की योजना है। वहीं, पुराने कचरे को निस्तारित करने के लिए एक बार फिर से कंपनी से बात कर काम की तेजी के लिए कहा जाएगा। -आनिंदिता मित्रा, आयुक्त, नगर निगम
आगरा ने 9.57 लाख मीट्रिक टन कचरे को 25.92 करोड़ रुपये खर्च कर निस्तारित कराया, जबकि चंडीगढ़ में 5 लाख एमटी कचरे के लिए कंपनी को 33.38 करोड़ दिए गए हैं। इसमें भी कचरा गीला होने पर निस्तारित न होने का दावा किया जा रहा है। एनजीटी की ओर से अतिरिक्त मशीन लगाकर सीधे कंपनी को जल्द कचरा निस्तारित करने का आदेश जारी करना पड़ा।
आठ करोड़ से हटेगा दूसरा पहाड़
कचरा निस्तारण प्लांट की मशीनों के ठीक से काम न करने पर कचरा डंपिंग ग्राउंड भेजा जाने लगा। इससे सवा लाख टन का नए कचरे का पहाड़ बन गया। नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत नए कचरे के पहाड़ को खत्म करने की योजना केंद्र को भेजी है। इस पर आठ करोड़ खर्च होंगे।
मात्र 35 प्रतिशत कचरा निस्तारित
एक आरटीआई के जवाब में चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बताया है कि अभी कंपनी ने सिर्फ 35 प्रतिशत ही काम किया है। 22 जून 2021 तक डड्डूमाजरा के माइनिंग लीगेसी वेस्ट पर 6 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और अब तक 185800 मीट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस किया गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने माना है कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए कंपनी ने धीमी गति से काम किया है। अब कंपनी को 23 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया है, लेकिन इस समय सीमा में भी काम पूरा होता नहीं दिख रहा है।