पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण केंद्र ने अगस्त 2019 से राज्य सरकार के लंबित जीएसटी बकाया के एवज में 2228 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में जारी करने की मंजूरी दे दी है। जारी की गई राशि, माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण अगस्त और सितंबर 2019 के महीनों में राजस्व के नुकसान की पंजाब सरकार को क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से की गई है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व (राज्य कर) विभाग की ओर से सोमवार को पंजाब के वित्त विभाग को उपरोक्त जानकारी दी गई। केंद्र की ओर से यह भुगतान, बकाया जीएसटी की अदायगी के लिए मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार द्वारा बार-बार केंद्र सरकार पर बनाए गए दबाव के बाद हुई है ।
उल्लेखनीय है कि 25 नवंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया था- 'आश्चर्यजनक है कि केंद्र जीएसटी मुआवजे के रूप में पंजाब को मुआवजे और बकाए के 4,100 करोड़ रुपये की देरी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह है कि वह हस्तक्षेप करें और समस्या का हल निकाले, ताकि राज्य के शासन में रुकावट पैदा ना हो।'
कुछ दिन पहले पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और राजस्थान के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की थी कि बिना किसी देरी के जीएसटी मुआवजा जारी करें। देरी ने राज्य के लिए एक गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर दिया था।