Haryana: निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए अध्यादेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी, पढ़ें कई अहम फैसले

संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका में पिछड़े वर्ग ‘ए’ के लिए सीटें आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को छोड़कर पिछड़े वर्ग ‘ए’ की सबसे अधिक प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े वर्ग ‘ए’ के आरक्षण के लिए प्रस्तावित सीटों की संख्या के अधिकतम तीन गुना सीटों में से ऐसी सीटों को ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में भी बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी। गौरतलब है कि मंत्रिपरिषद ने 8 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग-ए को नगर पालिकाओं चुनाव में आरक्षण देने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

सार्वजनिक खर्च पर निगरानी रखेगा राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय
प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक नया विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय सभी लेखा परीक्षा योग्य इकाई सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित या वित्तपोषित अन्य प्राधिकरणों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। इनमें समेकित निधि से धन, सहायता, अनुदान या योगदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन और संस्थाएं जो राज्य संचित निधि के माध्यम से सरकार से किसी भी रूप में या सार्वजनिक रूप से धन प्राप्त करती हैं, वे भी इसमें लेखा परीक्षा में शामिल हैं।