करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी और एनसीआर में शामिल नए जिलों में ढांचागत विकास कार्यों पर खास फोकस रहेगा। हरियाणा भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली यानि वैब हैलरिस 30 जून 2020 तक पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। अभी यह 102 तहसीलों, उप-तहसीलों में ही लागू है। वर्ष 2022 तक किसान उत्पादक संगठनों की संख्या 409 से बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार ने ये लक्ष्य भी किए हैं तय
- अप्रैल 2020 तक हमीदा हेड से इंद्री हेड तक डब्ल्यूजेसी एमएलएल की वर्तमान क्षमता 13 हजार क्यूसिक से बढ़ाकर 17530 क्यूसिक की जाएगी।
- मार्च 2022 तक पश्चिमी यमुना कैनाल की क्षमता में 40 प्रतिशत की और वृद्धि करेंगे।
- एसवाईएल का अपने हिस्से का पानी जल्दी लाने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।
- पंचकूला में 22 करोड़ रुपये की लागत से राज्य औषधि प्रयोगशाला व मुख्यालय की स्थापना।
- 119 ब्लॉक में मॉडल संस्कृति वरिष्ट माध्यमिक स्कूल खोलेंगे।
- हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम, 2018 के तहत 49 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पेशकश।
- पंचकूला में नया राज्य डाटा केंद्र बनाएंगे, दो से तीन वर्ष में पूरा होगा।
- रिंग आर्किटेक्टर और वाईफाई हॉटस्पॉट्स को और सुदृढ़ करने के लिए भारतनेट के विस्तार को रूचि की अभिव्यक्ति मांगी।
- ग्राम पंचायतों को विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी।
- ई-ऑफिस परियोजना लागू करेंगे, फाइलें व दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संचालित होंगे, हर विभाग का पोर्टल बनेगा।
- 13 विभागों के 58 हजार कर्मचारियों पर भी लागू होगी ऑनलाइन तबादला नीति।
- 2020 में 25 अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित करेंगे।
- 2020-21 में 11 लाख बीपीएल परिवारों की किशोरियों, महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन देंगे।
- महिला सुरक्षा में लाएंगे सुधार, लैंगिक समानता व न्याय को लेकर व्यापक अभियान चलाएंगे।
- रोडवेज बेड़ा बढ़ाएंगे, मैक्सी कैब संचालन को बढ़ावा देंगे।