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पंजाब के विधायकों की सराहनीय पहल, पुलवामा के शहीदों के परिजनों को देंगे 30 दिन की सेलरी

Tue, 19 Feb 2019 09:10 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब विधानसभा - फोटो : अमर उजाला
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 मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा के सदस्यों ने राज्य से संबंधित चार शहीदों के परिवारों के लिए आम सहमति से एक-एक महीने का वेतन देने का फैसला किया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव फिरोजपुर के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सोमवार को सदन में पेश किया और कादियां के विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने समर्थन किया। 

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स्पीकर द्वारा इसका प्रस्ताव करने पर सदस्यों ने मेज थपथपाते हुए इसको आम सहमति के साथ स्वीकृत कर लिया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने की अपनी निजी वचनबद्धता का एलान करने से एक दिन बाद इस प्रस्ताव में पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता प्रकट की गई है। बता दें कि वीरवार को पुलवामा में हुए इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने वालों में चार जवान पंजाब से थे।

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बजट में किए गए कई प्रावधान

आज पंजाब विधानसभा में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देने की घोषणा की। बजट में वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) में कमी करने की घोषणा की गई है, जिसके चलते पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आएगी। ये घटी हुई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी।

मनप्रीत बादल ने 11687 करोड़ का घाटे वाला वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया। मनप्रीत ने कुल 158493 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट के साथ ही साथ ही कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी पेश की गई।

वित्तमंत्री ने कहा कि पेंशन पर सरकार का खर्च 10875  हो गया है। इस तरह से इस खर्च में 6.06 फीसद की वृद्धि हुई है। बजट के मुताबिक, पंजाब की कुल जीडीपी 518291 करोड़ पहुंच गई है। अगले वर्ष कर्ज का भुगतान 28.93 फीसदी से कम होकर 22.51 फीसद रहने का अनुमान है।

वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार के खर्च में 9.5 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। 31 मार्च तक पंजाब का कर्ज 2122276 करोड़ होने का अनुमान है। किसान कर्ज माफी की लिए 3000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। नए रोजगर के लिए बजट में कुछ नहीं है।

वित्तमंत्री ने बताया कि 13643 करोड़ रुपये कृषि के लिए रखा गया। बिजली पर सरकार 8969 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। बजट में ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 1089.54 करोड़ की वृद्धि की गई है। बजट में इसके लिए 4109.17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे 36.08 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
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