राज्य सरकार ने मोहाली इंडस्ट्री को नए साल का तोहफा देते हुए सालों से लंबित चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। सरकार ने अब प्लॉटों की अलॉमेंट व एनओसी जारी करने समेत पब्लिक से जुड़े सभी मामलों में पंजाब लघु उद्योग व निर्यात निगम की तरफ से जारी पालिसी व हिदायतों को लागू करने का फैसला लिया है।
यह हिदायत डॉयरेक्ट्रोरेट व कारपोरेशनों पर भी लागू होगी। एमआईए भवन में वीरवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान संजीव वशिष्ट ने दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से मोहाली की इंडस्ट्री में नई जान आएगी।
इससे पहले मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया में तीन एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें गमाडा, पंजाब लघु उद्योग व निर्यात निगम पीएसआईईसी और पंजाब इंफोटेक शामिल है।
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी कि तीनों विभागों के अलग नियम है। जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इससे अब सभी को फायदा होगा।
डिप्टी सीएम ने सुनी थीं मांगें
इससे पहले अक्तूबर 2015 में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने एमआईए भवन का दौरा किया था। साथ ही मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की समस्याओं को सुना था। इसके बाद इंडस्ट्री वालों ने इलाके में एक एजेंसी को विकास की जिम्मेदारी देने की बात कहीं थी। एमआई के प्रधान संजीव वशिष्ट ने बताया कि इस फैसले से इंडस्ट्री में जान आएगी।
वहीं, कई यूनिट जो बंद पड़ी हैं। उनके मालिक भी लोन लेकर अपना कारोबार चला पाएंगे। उन्होंने सरकार और सांसद प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा का विशेष धन्यवाद किया। उद्योगपति गगन छाबड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार का फोकस इंडस्ट्रियल विकास है। सरकार के इस फैसले इंडस्ट्री को नई राह मिली। इस फैसले से करीब 250 यूनिट को सीधा फायदा होगा।
केंद्र की ग्रांट से सुधरेंगी सड़कें
एमआईए के प्रधान ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया की खस्ता हाल सड़कों की समस्या भी जल्द दूर हो जाएगी। सड़कों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये का बजट आया है। बजट नगर निगम को मिला है। निगम द्वारा इलाके में विकास करवाया जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया की सूरत भी सुधरेगी।
छोटे प्लॉट काटने की योजना
इंडस्ट्री के माहिरों ने बताया कि उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि इलाके में छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे जाएं। इसके लिए भी सहमति बन गई है। जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो जाएगी।