वर्षों से बिजली बिलों के साथ फ्यूल सरचार्ज के कारण महंगी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हरियाणा के करीब 52 लाख उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलेगी। सरचार्ज मामले की सुनवाई के बाद हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने अब आम लोगों के साथ बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम से भी इस बारे में सुझाव मांगे हैं।
सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद अगले महीने तक सरचार्ज में राहत देने संबंधी फैसला ले लिया जाएगा। अब तक इससे बिजली बिल पर उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। पिछले कई वर्र्षों से लाखों लोगों से बिजली के बिलों के साथ प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज भी वसूले जा रहे हैं। बिजली की महंगी दरों से जूझ रहे उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय से पहले डिस्कॉम (यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) व उपभोक्ताओं से राय मांगी गई है।
दोनों कंपनियों ने पिछली सुनवाई के दौरान फ्यूल सरचार्ज में अधिकतम 25 फीसदी तक की कटौती की बात रखी थी, लेकिन उपभोक्ताओं की मांग इसे पूरी तरह समाप्त करने की है। इस बारे में हरियाणा बिजली नियामक आयोग में चल रही सुनवाई में दोनों पक्षों को सुन लिया गया है, अब राय मिलने के बाद इस दिशा में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब तक कंपनियों की तरफ से 25 फीसदी तक फ्यूल सरचार्ज घटाने पर हामी भरी गई है, लेकिन आयोग का तर्क है कि इसकी मियाद खत्म होने के बाद इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। जिससे ग्राहकों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके।
जगजीत सिंह, चेयरमैन, एचईआरसी ने बताया कि फ्यूल सरचार्ज मामले में सुनवाई हो चुकी है, अगले महीने तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं के हितों के साथ-साथ कंपनियों के विचार को भी ध्यान में रखा जाएगा।
बिजली बिल लेट होने पर एकमुश्त नहीं लगेगा जुर्माना
एचईआरसी के चेयरमैन जगजीत सिंह ने कहा कि बिजली के बिलों के भुगतान में देरी न हो इसके लिए नई पहल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत अब बिल भुगतान में देरी होने पर जुर्माना एकमुश्त की बजाय प्रतिदिन के मुताबिक चार्ज करने की है। इससे उपभोक्ता सुविधा के मुताबिक बिलों की अदायगी कर सकेंगे और एक ही दिन में हजारों उपभोक्ताओं की भीड़ की समस्या भी खत्म हो जाएगी।