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हजारों गेस्ट टीचर्स को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा देगी सरकार

Wed, 28 Oct 2015 09:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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सरकार हजारों गेस्ट टीचर्स को दीवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने यह जानकारी दी। शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा के अनुसार 4073 सरपल्स गेस्ट टीचर्स को दोबारा स्कूल में लगाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स को यह तोहफा दिवाली से पहले मिल सकता है। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से परमिशन ले ली है। शिक्षामंत्री ने महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल में राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था। अब दोबारा उनको नौकरी पर बहाल कर उनकी दिवाली शुभ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नौ हजार के करीब नवनियुक्त जेबीटी की फारेंसिक लैब में जांच चल रही है। कुछ की जांच आ चुकी है और शेष आनी बाकी है। जेबीटी की नियुक्ति पर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विचार किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लैब टेक्निशयन और कंप्यूटर टीचरों की भर्ती गलत तरीके से की और 19 महीनों का वेतन नहीं दिया। प्रदेश सरकार उनके खोदे हुए गड्ढों को भर रही है।
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गेस्‍ट टीचर्स बोले, सरकार पर विश्वास नहीं

गेस्ट टीचरों के प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने कहा कि जब तक गेस्ट टीचरों को दोबारा ज्वाइन नहीं करवाया जाता तब तक उनको विश्वास नहीं है। अगर यह बात सत्य है और शिक्षामंत्री नियमित करने के वायदे पर कायम हैं तो वो इसका स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षामंत्री के इस बयान से यह बात जगजाहिर हो गई कि गेस्ट टीचरों को गलत तरीके से हटाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।

12 दिसंबर को होनी है केस की सुनवाई
हरियाणा सरकार ने 21 अक्तूबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आग्रह किया था कि राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए गेस्ट टीचर्स की सेवाएं दोबारा लेने की अनुमति दी जाए। दूसरी ओर गेस्ट टीचर्स का विरोध कर रहे पक्ष को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। नोटिस के जरिये सरकार की इस अर्जी पर जवाब मांगा गया है। मामले की सुनवाई मुख्य अपील की सुनवाई के साथ 12 दिसंबर तय की गई है।

मामला अभी कोर्ट में
पात्र अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने शिक्षामंत्री के अतिथि अध्यापकों को दिवाली से पहले बहाल करने के दावे पर कहा कि सरकार ने परमिशन लेने के लिए हाईकोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई थी उस पर 12 दिसंबर को सुनवाई होनी है, तो फिर परमिशन कहां से मिल गई।
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