हरियाणा विधानसभाः पीएलपीए संशोधन पर अडिग रहेगी सरकार, सीएम बोले- जरूरी था बदलाव

अंग्रेजों के समय में सन 1900 में जब इस बिल को तैयार किया गया था, तो उस वक्त यह कानून मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियमन के उस समय संयुक्त पंजाब के लिए लागू किया गया था। अब यह पूरे हरियाणा राज्य के लिए भी लागू है।

शिवालिक पहाड़ियों के साथ उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र जहां बीहड़ और ढलवा इलाकों में पानी के प्रवाह के कारण मिट्टी का कटाव होने का खतरा है और दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा क्षेत्र जहां हवा और पानी दोनों से कटाव होने का खतरा है, जो इस कानून के अंतर्गत कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध रखा गया है। दक्षिणी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां शामिल है। यह कहा गया था कि यह अधिनियम प्रदेश के कुछ भागों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, इसलिए हरियाणा में भी इसे लागू किया जायेगा।

30 जनवरी को हाईकोर्ट में सरकार को देना है जवाब
 इस संदर्भ में एक याचिका शिवालिक विकास मंच के  चेयरमैन विजय बंसल ने हाईकोर्ट में लगा रखी है। बंसल का कहना है कि वैसे तो इस संशोधन का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है। ये मामला केंद्र स्तर का है। उनके अनुसार यदि पीएलपीए में संशोधन पूरी तरह से लागू हो जाता तो हरियाणा में वन क्षेत्र को खतरा हो जाएगा।

वन क्षेत्र में अवैध माइनिंग, पेड़ों के कटाव, भूमिगत जल स्तर गिरना, इमारतों के निर्माण होने से पर्यावरण प्रभावित होने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाएंगी। कई भू एवं खनन माफिया भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को हरियाणा सरकार को अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी इस संदर्भ में मामला विचाराधीन है।

हमने विधानसभा अध्यक्ष से इस बात का भी अनुरोध किया कि हरियाणा गठन के बाद या उससे पूर्व के जो भी बिल पारित हुए हैं। उनकी एक सूची बनाई जाए और जो बिल काफी पुराने और व्यवहार्य नहीं है, उनको हटाया जाए। वन विभाग का पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) वर्ष 1900 में बना था, जो भूमि के कटाव को रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले इस प्रकार की सड़कें व नहरें नहीं थी, जो वर्तमान में हैं। इसलिए हरियाणा ने गत वर्ष पीएलपीए में संशोधन किया।
- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार