मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब और इसके किसानों के प्रति भी विरोधी रवैया इख्तियार किया हुआ है। केंद्र सरकार अब अनाजों पर एमएसपी खत्म करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समूची जिम्मेदारी पंजाब के किसानों पर डाल रही है। पंजाब के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे पंजाब इस देश का ही हिस्सा नहीं है।
सत्र को मंजूरी, पत्रों के जवाब देने के लिए राज्यपाल का धन्यवादः मान
मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र को मंजूरी देने और अपने पत्रों का तुरंत जवाब देने के लिए राज्यपाल का धन्यवाद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल जल्द ही बकाया बिलों के साथ-साथ नए बिलों को भी मंजूरी देंगे। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच किसी भी मसले पर कोई मतभेद नहीं है।
बता दें कि पिछले सत्र को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अवैध करार दिया था, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार के पक्ष में माना और विशेष सत्र बुलाया।