चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव हुए लगभग दो माह होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव जीते 50 सदस्यों की अधिसूचना चांसलर कार्यालय से जारी नहीं हो सकी। इसका मतलब यह है कि यह अधिकारिक रूप से अब तक सदस्य नहीं बन सके, जबकि मनोनीत सदस्यों की सूची पहले ही जारी हो गई, जिसमें 36 सदस्य शामिल हैं। कुछ पदेन सदस्य होते हैं जो अधिसूचना के साथ ही नामित होते हैं। वहीं दूसरी ओर पीयू सीनेट चुनाव के चल रहे केस पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। पीयू अपना पक्ष रख सकती है।
पंजाब विश्वविद्यालय का सीनेट चुनाव डेढ़ साल बाद पूरा हुआ। इसके लिए कुछ लोगों ने लंबा संघर्ष किया। छात्रों से लेकर पूर्व सीनेटरों ने धरना-प्रदर्शन आदि किए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पीयू ने चुनाव करवाया। चुनाव संपन्न होने से पहले इस बार मनोनीत सदस्यों की सूची जारी हो गई, जबकि यह सूची चुनाव के बाद एक ही साथ जारी होती है। चुनाव में लगभग 50 सदस्य जीतकर आए। ये सदस्य सात से आठ वर्गों से आए हैं। इन सदस्यों के लिए अधिसूचना जारी होनी थी, जिसका यह इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट में यह मुद्दा भी याची पक्ष रखेगा कि अधिसूचना पीयू की ओर से जारी करवाने में लेटलतीफी की जा रही है।