शहरवासी डिजिटाइजेशन की ओर से बढ़ने लग गए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू हुए डिमांड सर्वे में एक दिन में ही 35 हजार 401 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन पर कोई शुल्क नहीं है। वहीं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सेक्टर-9 स्थित हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में अब तक 400 से ज्यादा फार्म बिक चुके हैं। इसकी कीमत 10 रुपये रखी गई है। सर्वे के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकान के लिए सीएचबी ने 20 मार्च से आवेदन मांगे है। आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। इस स्कीम के तहत शहर में अफोर्डेबल फ्लैट दिए जाएंगे।
ये होंगे आवेदन के पात्र
इस स्कीम के तहत वे लोग आवेदन कर सकते है कि जो कि इस शहर में 17 जून, 2015 पहले से रह रहे हो। आवेदक के पास आधार और वोटर कार्ड होना चाहिए। साथ ही आवेदक के नाम पर देश भर में कोई मकान और प्लॉट नहीं हो। सीएचबी के अनुसार तीन लाख रुपये की वार्षिक आय तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत और छह लाख की आय वाले एलआईजी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मार्केट रेट से तीन गुना कम कीमत पर मिलेंगे फ्लैट
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को साल 2022 तक मार्केट रेट से तीन गुना कम कीमत पर फ्लैट मिलेंगे। हाउसिंग बोर्ड एमआईजी कैटेगरी के तहत 15 से 18 लाख रुपये के बीच में शहर में फ्लैट का निर्माण करने का विचार कर रहा है। जबकि एलआईजी कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपये तक के फ्लैट लोगों को मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने इसके लिए सीएचबी को नोडल एजेंसी बनाया है।