चंडीगढ़। निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार 134 ए की प्राइवेट स्कूलों की राशि को लटका रही है। लेकिन संगठन साफ करना चाहता है कि यह राशि कोई भीख नहीं है, बल्कि स्कूलों का हक है और इसे स्कूल संचालक हर हाल में लेकर ही रहेंगे।
शर्मा ने कहा कि सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले भी 134 ए के भुगतान का प्राइवेट स्कूलों को प्रलोभन दिया और कहा कि उनके भुगतान के पैसे सरकार ने जारी कर दिए हैं। बाद में साजिश के तहत अपने ही ट्रेजरी विभाग से आपत्ति लगवाकर उन्हें जारी होने से रोक दिया। आरोप लगाया कि अब फिर सरकार उसी प्रकार का खेल, खेल रही है और राशि की फाइल से जारी करके अधिकारी ने उसे ऑडिट ब्रांच में भेज दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना विलंब 134 ए की राशि जारी करें, वरना एसोसिएशन कड़े कदम उठाने को मजबूर होगी। मांग उठाई की कि 9वीं से 12वीं तक जिन विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल 10 सालों से अपने विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, उनकी भी भुगतान राशि तय करके अदा करें, वरना स्कूल संचालक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।