पंजाब में जल्द ही 1.2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग-अलग सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पहले चरण के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा व शोध जैसे अहम विभागों में खाली पद पहले भरने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश प्रदेश सरकार की घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन स्कीम की प्रगति का जायजा लेने के लिए बुलाई उच्चस्तरीय मीटिंग में जारी किए।
मुख्यमंत्री ने सरकारी पद भरने के लिए मुख्य सचिव करन अवतार सिंह को रूपरेखा तैयार करने को कहा है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कौशल विकास मिशन और रोजगार सृजन व प्रशिक्षण विभाग (डीईजीटी) के बीच तालमेल पर जोर दिया।
30 हजार ने किया आवेदन, 500 ही चुने गए
तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने मीटिंग के दौरान बताया कि डीईजीटी की तरफ से आयोजित ‘ओवरसीज इम्पलॉयमेंट कैंप’ के दौरान विदेशी कंपनियों में 5000 नौकरियों के लिए 30 हजार नौजवानों ने आवेदन किया। लेकिन इनमें से 500 का ही चयन हुआ। इससे उम्मीदवारों के कौशल प्रशिक्षण और नौकरी की योग्यता के बीच का अंतर दिखता है।
मंत्री द्वारा उठाई गई मांग को मंजूर करते हुए कैप्टन ने घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन के अधीन अलग-अलग स्कीमों को चलाने के लिए तुरंत 5 करोड़ रुपये के फंड जारी करने के वित्त विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने अगले वित्तीय साल के दौरान 23 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए भी वित्त विभाग से कहा।
अब तक 4.53 लाख लोगों को दी नौकरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन के तहत अब तक 4.53 लाख नौजवानों को नौकरियां दी गईं। इनमें से 37 हजार नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलीं। वहीं 1 लाख 30 हजार को निजी सेक्टर में नौकरियां मुहैया कराई गईं। इसके अलावा 2.86 लाख की अलग-अलग स्व-रोजगार स्कीमों के तहत मदद की गई।