पीएमकेवाई: 1.07 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी, मिलेंगी 3.65 करोड़ नौकरियां

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वेबिनार ‘आत्मनिर्भर भारत : हाउसिंग, विनिर्माण एवं उड्डयन क्षेत्र में स्टील के इस्तेमाल को बढ़ावा देना’ में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने कहा, मंत्रालय 1.07 करोड़ मकानों के निर्माण की मंजूरी दे चुका है, जबकि मांग 1.12 करोड़ मकानों की है। इनमें 67 लाख मकान बन रहे हैं, जबकि 35 लाख मकानों की डिलिवरी हो चुकी है।

पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मंजूर मकानों के निर्माण में 158 लाख मीट्रिक टन स्टील और 692 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होगी। इसके अलावा, वर्तमान में देश के 18 शहरों में 700 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का परिचालन हो रहा है, जबकि 27 शहरों में करीब 900 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का काम चल रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में 378 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का परिचालन हो रहा है, जबकि 146 किलोमीटर के विस्तार का काम चल रहा है। इसमें 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस नेटवर्क भी शामिल है।
 
2030 तक 60 करोड़ होगी शहरी आबादी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक 40 फीसदा या 60 करोड़ आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान हैै। अगले 10 साल में बढ़ने वाली इस आबादी को देखते हुए देश में हर साल 60 से 80 करोड़ वर्ग मीटर को शहरी क्षेत्र में बदला जाएगा। उन्होेंने कहा कि जैसे-जैसे शहरी आबादी बढ़ेगी, योजना के तहत मकानों के निर्माण में भी तेजी आएगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भी संभावना है।