बड़ी देर बाद ही सही लेकिन सरकार को महंगे खाद्य तेल से उपभोक्ताओं को बचाने की याद आई है। इस सिलसिले में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों के अधिकारियों के साथ रणनीति बनाई।
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देश में वाहनों के ईंधन के साथ ही खाने के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने खाने के तेल का अनुचित व्यापार रोकने व इनकी उपलब्धता में पारदर्शिता लाने के उपायों को लेकर शुक्रवार को राज्यों से चर्चा की।
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केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधांधु पांडेय ने इस मामले में राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक में विस्तार से चर्चा की। इस बैठक का मकसद खाने के तेलों के चढ़ते दामों से उपभोक्ताओं को राहत देना है। इसके लिए नए स्टॉक नियम जारी होंगे और जमाखोरी व अन्य अनुचित व्यापार को रोका जाएगा।