अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के यह कहने के बाद कि श्रीलंका की पूर्ण आर्थिक स्थिति में सुधार अभी सुनिश्चित नहीं है, सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह वैश्विक ऋणदाता की सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित करेगी और बेलआउट पैकेज की दूसरी किस्त के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते तक पहुंचने के लिए उसके साथ चर्चा जारी रखेगी।
इस साल मार्च में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने श्रीलंका की आर्थिक नीतियों और सुधारों का समर्थन करने के लिए विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के तहत 48 महीने के लिए 2.9 बिलियन अमरीकी डालर की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी थी।
श्रीलंका के वित्त मंत्री रंजीत सियाम्बलापिटिया ने कहा, "हमें कर प्रशासन, कर राहत देने और कर चोरी को खत्म करने पर किए गए बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सियाम्बलपिटिया ने कहा, "हम एक अनुबंधित अर्थव्यवस्था और आर्थिक कठिनाइयों से प्रभावित आबादी के साथ काम कर रहे हैं"। पिछले साल श्रीलंका को इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जब उसका विदेशी मुद्रा भंडार एक महत्वपूर्ण निचले स्तर पर गिर गया और जनता ईंधन, उर्वरकों और आवश्यक वस्तुओं की कमी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आई।
बुधवार को यह बात सामने आई थी कि नकदी संकट से जूझ रहे देश के विदेशी ऋण पुनर्गठन की अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए बेलआउट पैकेज की दूसरी किस्त में देरी हो सकती है। कर्ज में डूबा देश आईएमएफ की समीक्षा के बाद करीब 330 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जारी होने की उम्मीद कर रहा है जैसा कि पिछले सप्ताह सियाम्बलपिटिया ने पहले कहा था। हालांकि, आईएमएफ ने समीक्षा में कहा कि विदेशी ऋण पुनर्गठन पर अगले कर्मचारी-स्तरीय समझौते तक पहुंचने के लिए और अधिक चर्चा की आवश्यकता है।
वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता ने कठिन सुधारों को लागू करने में श्रीलंका की सराहनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, "अर्थव्यवस्था की पूर्ण रिकवरी अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सकती है। इसने कर प्रशासन को मजबूत करने, कर छूट को हटाने और कर चोरी को सक्रिय रूप से समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
आईएमएफ ने मूल रूप से श्रीलंका के लिए अपने बाहरी ऋण के पुनर्गठन के लिए सितंबर की समय सीमा निर्धारित की थी। बाहरी लेनदारों के साथ बातचीत का समापन पहली समीक्षा के साथ होना था। सरकार ने जून में घरेलू ऋण पुनर्गठन के लिए अपनी योजना पेश की थी, जिसके बाद इसे पेंशन फंडों पर इसके प्रभाव को लेकर राजनीतिक और ट्रेड यूनियनों की आपत्तियों का सामना करना पड़ा था। आईएमएफ कार्यक्रम में घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) एक प्रमुख शर्त है, जिसके माध्यम से श्रीलंका के लिए एक बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी गई थी।