वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया। केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की आयुसीमा क्रमश: 70 साल और 67 साल तय करने का प्रावधान है। फिलहाल यह आयुसीमा 67 और 65 वर्ष है।
अपीलीय न्यायाधिकरण में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में 10 साल के 'पर्याप्त अनुभव' के साथ एक वकील, जीएसटीएटी के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।संशोधन के अनुसार, जीएसटीएटी के अध्यक्ष और न्यायिक व तकनीकी सदस्य चार साल या जब तक वह क्रमशः 70 वर्ष और 67 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।
सरकार की ओर से पहले अधिसूचित नियमों में जीएसटीएटी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष तय की गई थी। सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने अक्टूबर में आयु मानदंड में बदलाव को मंजूरी दी थी।
संशोधित विधेयक के अनुसार जीएसटीएटी के अध्यक्ष और सदस्य दो साल की अवधि के लिए पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे जो क्रमश: 70 और 67 वर्ष की आयु सीमा के अधीन होंगे। संसद ने मार्च में जीएसटी अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दे दी थी, जिससे केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन संभव हो सका। इसके बाद 31 जुलाई को जीएसटीएटी को अधिसूचित किया गया था।
बिल के अनुसार उक्त न्यायाधिकरण के परिचालन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधानों को न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अनुसार करने की आवश्यकता है।
50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं बन सकेंगे जीएसटीएटी के अध्यक्ष या सदस्य
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के संबंध में दिए गए बयान के अनुसार केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि वस्तु व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों के संचालन के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सके। विधेयक में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह कहा था कि जीएसटीएटी को लागू करने में करीब चार-पांच महीने लगेंगे और इसकी बुनियादी ढांचे पर चर्चा की जा रही है जिसके बाद सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू होगी। सितंबर में, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठों को अधिसूचित किया था, जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी।
राज्य स्तरीय पीठों की स्थापना से व्यवसायों को तेजी से विवाद समाधान में मिलेगी मदद
जीएसटीएटी की राज्य स्तरीय पीठों की स्थापना से व्यवसायों को तेजी से विवाद समाधान के माध्यम से मदद मिलेगी। वर्तमान में, कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट करदाताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने की जरुरत होती है। इससे समाधान प्रक्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और जीएसटी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उनके पास कोई विशेष पीठ नहीं है।
अधिसूचना के अनुसार, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों- दादर व नगर हवेली और दमन और दीव में जीएसटीएटी की दो पीठ होंगी; गोवा और महाराष्ट्र में एक साथ तीन बेंच होंगी। कर्नाटक और राजस्थान में दो-दो बेंच होंगी, जबकि उत्तर प्रदेश में तीन बेंच होंगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुल मिलाकर दो-दो जीएसटीएटी पीठ होंगी, जबकि केरल और लक्षद्वीप में एक-एक पीठ होगी। पूर्वोत्तर के सात राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में एक पीठ होगी। अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की एक पीठ होगी।