बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए रेपो रेट में 0.50 फीसदी का इजाफा कर दिया। इसके बाद नीतिगत दरें 4.40 फीसदी से बढ़कर 4.90 फीसदी हो गईं। इसके साथ ही दास ने क्रेडिट कार्ड और सहकारी बैंकों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं।
पहले रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। गवर्नर दास ने कहा कि शुरुआत में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगा और डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में यूपीआई उपयोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत या चालू खातों को जोड़कर लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है।
रेकरिंग पेमेंट की लिमिट भी बढ़ाई
भारतीय रिजर्व ऑफ इंडिया ने ने ऑटो डेबिट यानी रेकरिंग पेमेंट की लिमिट में भी इजाफा कर दिया है। पहले यह लिमिट 5000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। गौरतलब है कि एक जनवरी 2021 से पहले रेकरिंग पेमेंट की लिमिट 2000 रुपये थी। कोरोना महामारी और डिजिटल लेन-देन के साथ-साथ ऑटो पेमेंट के बढ़ते चलन को देखते हुए आरबीआई ने लिमिट में इजाफा किया है।
यूपीआई लेन-देन में जोरदार इजाफा
यूपीआई 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं और मंच पर पांच करोड़ व्यापारियों के साथ भारत में भुगतान का सबसे समावेशी तरीका बन गया है। हाल के वर्षों में यूपीआई की प्रगति अद्वितीय रही है। कई अन्य देश हमारे साथ इसी तरह के तरीकों को अपनाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि देश में यूपीआई से भुगतान की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई, जो कि अभी भी जारी है।
अधिक उधार दे सकेंगे सहकारी बैंक
आवास क्षेत्र में ऋण प्रवाह को गहरा करने के लिए आरबीआई ने आज सहकारी बैंकों के लिए घोषणाएं कीं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी बैंक अब व्यक्तिगत होम लोन के लिए अधिक उधार दे सकेंगे। यह आवासीय आवास क्षेत्र में बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करेगा। दास ने कहा कि आवासीय आवास की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को घर की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए 100 फीसदी से अधिक संशोधित किया जा रहा है।