खराब आर्थिक हालात: कोरोना ने बनाया लोगों को दोगुना कर्जदार, नए कृषि कानूनों से किसानों की स्थिति बेहतर होने का अनुमान

कोरोना काल की वजह से ये स्थिति और खराब हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2018 की तुलना में वर्ष 2021 के कोरोना काल में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कुल कर्ज दोगुना हो गया है। लोगों को अपनी कीमती चीजें गिरवी रखकर अपना कामकाज चलाना पड़ा है, या वैकल्पिक कर्ज की व्यवस्था करनी पड़ी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 2012 में कर्ज और संपत्ति का अनुपात 3.2 था जो 2021 में बढ़कर 3.8 हो गया था। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए यह आंकड़ा 3.7 से बढ़कर 4.4 हो गया था। रिपोर्ट में नए कृषि कानूनों को देश के किसानों के लिए बेहतर बताया गया है। अनुमान लगाया गया है कि इससे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनके कर्ज की स्थिति में गिरावट आएगी। हालांकि, इसके बाद भी किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की जरूरत है।

इस दौरान किसानों के महाजनों से कर्ज लेने की निर्भरता में काफी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2012 में किसानों द्वारा लिए गए कुल कर्ज में गैर-वित्तीय संस्थाओं (महाजनों) द्वारा लिए गए कर्ज का हिस्सा 44 फीसदी तक था जो 2018 में घटकर 34 प्रतिशत तक रह गया। माना जा रहा है कि यह कमी नए कृषि कानूनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में किसानों को मिल रही वित्तीय सहायता के कारण आई है।

अभी किसानों को नया कर्ज लेने के लिए पुराना कर्ज मूल और ब्याज सहित चुकाना पड़ता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में पुराने कर्ज पर चल रहे ब्याज को चुका देने के बाद कर्जधारकों को नया कर्ज लेने की अनुमति मिल जाती है। सुझाव दिया गया है कि अगर बैंक किसानों की आर्थिक स्थिति और कर्ज लौटाने की क्षमता से संतुष्ट है तो इसी तरह किसानों को भी पुराना कर्ज चलते रहने के दौरान नया कर्ज लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे किसान अपनी जरूरतों के अनुसार नया कर्ज ले सकेंगे।