फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी नोकिया दुनियाभर में 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। नोकिया समूह ने बताया, अमेरिका जैसे बाजारों में 5जी उपकरणों की धीमी बिक्री के कारण तीसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री 20 फीसदी तक कम हो गई है। इस गिरावट के बाद कंपनी अपनी लागत में कटौती के लिए 14000 लोगों की छंटनी की योजना पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों की संख्या घटाकर नोकिया अपनी लागत में 2026 तक 1.2 अरब यूरो (करीब 10,547.32 करोड़ रुपये) तक की कटौती करना चाहती है। कंपनी 2026 तक अपनी परिचालन मार्जिन कम से कम 14 फीसदी रखना चाहती है।
नोकिया के सीईओ पेक्का लुंडमार्क ने कहा, सबसे कठिन व्यावसायिक निर्णय वे हैं, जो हमारे लोगों को प्रभावित करते हैं। नोकिया में बेहद प्रतिभाशाली कर्मचारी हैं और हम इस प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले सभी लोगों का समर्थन करेंगे। कंपनी ने कहा, भारत जैसे बाजारों में 5जी तैनाती की गति में मंदी के कारण तीसरी तिमाही में मोबाइल नेटवर्क की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 19 फीसदी गिर गई।
समुद्री क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने की जरूरत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश में समुद्री क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए क्षमता व कानूनी प्रणाली के विकास की भी अपील की है। मुंबई में तीन दिवसीय समुद्री शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सीतारमण ने कहा, लंदन या सिंगापुर या दुबई में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों में कई भारतीय काम कर रहे हैं। वे सभी वहां के वरिष्ठ वकीलों की मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी मामले की अगुवाई नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें मध्यस्थता प्रक्रियाओं तथा कानूनों को सुधार करने की जरूरत है, ताकि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप बन सकें। हमने इसके लिए एक प्रणाली विकसित की है तो हमारे पास एक मध्यस्थता केंद्र भी हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र का बही-खाता मजबूत है। इसके बावजूद बैंक इस क्षेत्र को कर्ज देने में उत्साहित नहीं दिख रहे हैं।
डाबर की तीन कंपनियों पर अमेरिका-कनाडा में केस
डाबर इंडिया की तीन विदेशी सहायक कंपनियों पर अमेरिका और कनाडा में कई मुकदमे दायर किए गए हैं। हेयर-रिलैक्सर उत्पादों से गर्भाशय कैंसर और अन्य संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने के आरोपों पर ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डॉबर इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि उसकी तीन विदेशी सहायक कंपनियों नमस्ते लेबोरेटीज एलएलसी, डर्मोविवा स्कीन एसेंशियल्स इंक व डाबर इंटरनेशनल लि. पर अमेरिका और कनाडा में संघीय एवं राज्य दोनों अदालतों में कई मुकदमे दायर किए गए हैं।
कंपनी के मुताबिक, मल्टी-डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन में 5,400 मामले हैं। डाबर ने कहा, इन मुकदमों का कंपनी की वित्तीय सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि कुछ कंपनियों ने ऐसे हेयर रिलैक्सर उत्पाद बेचे या बनाए हैं, जिनमें ऐसे रसायन होते हैं, जिनके इस्तेमाल से गर्भाशय कैंसर पैदा होने का खतरा है।
आरोप अप्रमाणित: डाबर ने इन आरोपों से इन्कार किया है। कहा, ये आरोप अप्रामाणित व अधूरे अध्ययन पर आधारित हैं। वकील के जरिये कोर्ट में इन मुकदमों से बचाव करेंगे।
उत्तराखंड आएंगे लुलु व जुमेरा समूह के प्रतिनिधि
निवेश की संभावना तलाशने के लिए मॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध लुलु समूह और आथित्य कंपनी जुमेरा का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत दुबई और अबू धाबी से लौटे राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दोनों कंपनियां हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में निवेश के प्रति गंभीर है। दोनों कंपनियों ने टिहरी भी जाने में दिलचस्पी जताई है।
सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के जरिये हमारा लक्ष्य एमओयू का आंकड़ा बड़ा दिखाने का नहीं है। हम उन्हीं क्षेत्र में एमओयू कर रहे हैं, जिनसे जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सके। निवेश ऐसे क्षेत्र में हों जिससे राज्य का न सिर्फ विकास हो, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़े। अब तक जिन कंपनियों से जिन क्षेत्रों में 54 हजार करोड़ का एमओयू हुआ है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसे जमीन पर उतारा जा सके।